चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मधेश प्रदेश सरकारलाई विनियोजित बजेट मध्ये ३० अर्ब आम्दानी मात्र भएको छ ।
प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान र राजश्व सहित जेठ मसान्तसम्म ३० अर्ब १७ करोड १४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ । मधेश सरकारले चालु आ.ब.का लागि ४६ अर्ब ९८ करोड २९ लाख ५१ हजारको बजेट ल्याएको हो । राजश्व संकलनसहितका आयश्रोतमा आएको कमीले चालु आ.ब. मा प्रदेश सरकार १६ अर्ब घाटा बजेटमा छन् ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अंशुकुमार झाले प्रदेशको आन्तरिक राजस्व संकलन ४ अर्ब ५९ करोड ३३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिएका छन् । प्रदेश सरकारको प्रमुख आन्तरिक आयस्रोतका रूपमा घरजग्गा रजिस्ट्रेशन तथा सवारीसाधन कर रहेको छ । समीक्षा अवधिमा घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्कबाट १ अर्ब १८ करोड १२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ तथा सवार ीसाधन करबाट २ अर्ब १ करोड ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको उनका जनाएको छ ।
त्यस्तै, सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण र सवारी दर्ता दस्तुरबाट ६८ करोड ८२ लाख ७० हजार रुपैयाँ, यातायात क्षेत्रसम्बन्धी अन्य आम्दानीबाट ११ करोड १० लाख ५९ हजार रुपैयाँ तथा दहत्तर–बहत्तर बिक्रीबाट १० करोड ९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारलाई संघीय राजस्व बाँडफाँटमार्फत पनि उल्लेख्य रकम प्राप्त भएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर -भ्याट) बाँडफाँटबाट ७ अर्ब ७५ करोड ६४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तथा अन्तःशुल्क करबाट २ अर्ब ७७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसैगरी, संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदानअन्तर्गत ७ अर्ब ६ करोड १६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । सशर्त अनुदान चालुतर्फ २ अर्ब १७ करोड २७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ तथा पुँजीगततर्फ १ अर्ब ५६ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव, घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्तता, नयाँ सवारीसाधन खरिद बिक्रीमा कमी तथा गत भदौ २३ र २४ गतेको जनमत पार्टी नेतृत्वको आन्दोलनका क्रममा राजस्व संकलन गर्ने निकायहरूमा पुगेको क्षतिका कारण अपेक्षाअनुसार राजस्व उठ्न नसकेको हो । राजस्व संकलनमा चुनौती रहे पनि चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारको आय संकलन सन्तोषजनक रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

